मुंबई : "सरकारकडून जे जे निर्णय घेणे आवश्यक होते, ते घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये त्यांचे (मनोज जरांगे पाटील) समाधान होत नाही, आम्ही प्रयत्न करत आहोत. त्यांच्या मनामध्ये काही प्रश्न असतील अनुत्तरित राहिलेले, ते सोडवत आहोत", अशी भूमिका मांडताना शिष्टमंडळ मनोज जरांगेंना भेटायला जाणार नाही, असे कॅबिनेट मंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
मुंबईत उपसमितीची बैठक संपल्यानंतर राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. "सध्याच्या पार्श्वभूमीवर आपण जे निर्णय घेतोय, त्याची अमलबजावणी कुठपर्यंत आली आणि काय त्रुटी आहे, त्यासंदर्भात बैठकीत त्याचा आढावा घेतला", अशी माहिती त्यांनी दिली.
मनोज जरांगेंचे समाधान करु शकेल असा पर्याय शिल्लक नाही
"मराठा समाजाच्या व्यापक हिता करिता काही निर्णय आपण करत आहोत. त्या निर्णयाची अमलबजावणीही सुरू आहे. आता त्यामध्ये मनोज जरांगे पाटील समाधानी नाहीत. त्याला माझ्या आता शिल्लक राहिला आहे, पर्याय नाहीये. जरांगेंचे समाधान करु शकेल, असा पर्याय राहिलेला नाहीये", असे भाष्य विखे पाटील यांनी केले.
मनोज जरांगेंच्या मागण्या प्रमाणाबाहेर असे वाटते का? असा प्रश्न विखे पाटलांना विचारण्यात आला. ते म्हणाले, "प्रमाणाबाहेर नाहीये. त्यांनी ५८ लाख नोदींचा मुद्दा मांडला. आम्ही सगळ्या नोंदी ग्रामपंचायतींमध्ये प्रसिद्ध केल्या आहेत. शिबिरे लावली आहेत. पण, लोकांनी अर्ज केले पाहिजेत ना. त्यांनी केलेल्या आवाहनाला किती लोकांनी प्रतिसाद दिला? २२४ अर्ज फक्त कुणबी प्रमाणपत्राबद्दल आले आहेत. यातून काय स्पष्ट होते?", अशी माहिती राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
जरांगेंच्या अल्टिमेटमवर विखे पाटील काय बोलले?
"सरकार नेहमीच एक पाऊल पुढे आलेले आहे. मला वाटते की मनोज जरांगे पाटलांनी समाधान व्यक्त केले पाहिजे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयांमधून मराठा समाजाला भरपूर न्याय देण्याची भूमिका घेतली आहे", असे आवाहन विखे पाटील यांनी मनोज जरांगे यांना केले.
मनोज जरांगे यांनी सरकारला १२ सप्टेंबरपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास मुंबईत येऊ असा अल्टिमेटम दिला आहे. यावर राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, "त्यांनी काय अल्टिमेटम द्यावा, त्यांनी काय निर्णय घ्यावा, हा त्यांचा प्रश्न आहे. सरकार म्हणून निर्णय प्रक्रियेतील आमची जी भूमिका आहे, ती आम्ही केली आहे."
शिष्टमंडळ जरांगेंच्या भेटीला जाणार आहे का?
सरकारच्या वतीने शिष्टमंडळ पुन्हा एकदा मनोज जरांगे पाटील यांना भेटणार आहे का? असा प्रश्न राधाकृष्ण विखे पाटील यांना विचारण्यात आला. विखे पाटील म्हणाले की, "शिष्टमंडळ असे कुठे जाणार नाहीये. आम्ही आमचे निर्णय केलेले आहेत. शेवटी घेतलेल्या निर्णयांना त्यांनी प्रतिसाद द्यायला हवा असे त्यांना आवाहन आहे. त्यांनी आंदोलन स्थगित करावे, अशी त्यांना विनंती आहे."
"शिष्टमंडळ जाऊन आले. आम्ही त्यांच्याशी चर्चा केली. निराकरण केले. निर्णय घेतले. आता त्यांनी विचार केला पाहिजे की, सरकार एक पाऊल पुढे आले, तर त्यांनी दोन पावले पुढे येऊन प्रतिसाद दिला पाहिजे", असे आवाहनही विखे पाटील यांनी केले.
